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भारत-सरकार ने 2001-2002 में वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) शुरू की थी, ताकि शहरी स्लम क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को आश्रय मुहैया करवाया जा सके या उनके मौजूदा आश्रय में सुधार किया जा सके, जिससे शहरों को स्लम मुक्त बनाने में मदद मिलेगी ।
इस योजना का उद्देश्य शहरी स्लम क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को आश्रय मुहैया करना और मौजूदा आश्रयों का सुधार करना है । यह योजना राज्यों के साथ 50:50 के आधार पर साझीदारी की है । इसमें महिला मुखिया गृहस्थों को प्राथमिकता दी जाती है । सरकार ऋण के साथ 1:1 आधार पर इमदाद राशि जारी करेगी “निर्मल भारत अभियान” शीर्षक के अंतर्गत राष्ट्रीय शहर सफाई परियोजना भी वाम्बे का एक अभिन्न अंग है जिसमें वाम्बे के तहत कुल आबंटन राशि का 20 प्रतिशत खर्च किया जाएगा ।
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